भदौ २२ गते आइतवार दिउँसोसम्म अनलाइनखबरको नियमित स्तम्भ लेख्न कुनै विषयमा आवश्यक सामग्री जुटाउँदै थिएँ। तर, जोसँग केही प्रश्न राखेकी थिएँ, जवाफ पाएकी थिइनँ। आफ्नै व्यस्तताले त्यो दिन लेख्न सकिएन। त्यतिबेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द गरिदिएको रन्कोले धेरैलाई तताइराखेको थियो।
स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौको निर्णयले ‘एक साताभित्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने आह्वान गरिने र त्यसपछि दर्ता नगरेको सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिने’ भनेको थियो। त्यसपछि, यहाँ चलाइने २६ सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः निष्क्रिय पार्दै लगिएका थिए। सरकारलाई उक्त कदम चाल्न कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नरहेको र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि असर पुग्ने सरोकारवालाहरूको धारणा रहेको थियो।
