पोखरा । पर्यटन राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा गण्डकी सरकारले बोटानिकल गार्डेन बनाउने योजनाअघि सारेको छ । यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा वन मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारले २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
मंगलबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले संग्रहालयलाई बजेट छुट्याइनु अनुपयुक्त भएको विचार राखे । उनले संग्रहालयको व्यवस्थापन पक्षले स्थानीय टोल विकास संस्था, आमा समूह र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नराख्ने, द्वन्द्व बढाउने मुद्दा हाल्ने, दुःख दिने गरेको जनगुनासो रहेको दाबी गरे
संग्रहालयको नामसमेत सही रुपमा उल्लेख नगर्नुभएका कार्कीकै निर्वाचन क्षेत्रमा संग्रहालय पर्छ । कार्कीले भने, ‘संस्थाले भूमिकर नतिरेको अवस्था छ, नक्सापास गरेको छैन, अख्तियारमा मुद्दा छ ।’ प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघिल्लो वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएकोमा कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ ।
सांसद कार्कीको टिप्पणीपछि संग्रहालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर केही पक्ष प्रष्ट पारेको छ । प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सम्पदाको कपोलकल्पित र निराधार विषय उठान गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेशवासीमा भ्रम सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । संग्रहालयले पोखरा महानगर आर्थिक वर्ष ८०÷८१ सम्मको सबै भूमीकर र सम्पत्ति करवापत ६२ लाख ८२ हजार ९ भुक्तानी गरेको रसिदसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संग्रहालयको सञ्चालक संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ हिमचुली व्यवस्थापनको जिम्मा भए पनि पछिल्ला २ वर्षमा त्यसवापतको रोयल्टी सरकारको कोषमा जम्मा गरिएको र सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संग्रहालयकी कार्यकारी निर्देशक निर्मलाकुमारी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संग्रहालयको टिकटबाट भएको आम्दानी यसकै व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्यबाट पर्यटन राजधानी पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने संग्रहालयसँग सहकार्य र प्रवर्धनमा हातेमालोको अपेक्षा हामीले गरेकोमा उहाँबाट व्यक्त निराधार भनाइले संग्रहालयको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ ।’
स्थानीय संघ, संस्था, समुदायसँग सहकार्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सोलार बत्ती जडान, कालोपत्र, तारजाली जस्ता काममा सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख छ । यो वर्ष एक सय पाँच देशका करिब दुई लाखले संग्रहालय अवलोकन गरेका छन् । संग्रहालयको करिब नौ आना जग्गामा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ ले संरचना बनाएको छ । कार्यकारी निर्देशका न्यौपाने भन्छिन्, ‘नेपाल पर्वतारोहण संघको लालपुर्जा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारले जानकारी नै नदिई स्थानीय सरकारकै मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी संरचना बनाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वडा कार्यालयलाई उजुरी परेको छ । उजुरी त संरक्षण नगरेको भनी हाम्रोविरुद्ध पनि छ ।’
पर्वतारोहण संघकै रकमबाट जग्गा खरिददेखि संग्रहालय निर्माणसम्म भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा पछिल्ला वर्षहरुमा संघ र प्रदेश सरकारको पनि सघाएको जनाइएको छ । संग्रहालयमा संघीय सरकारको २ करोड ५ लाख लगानीमा संग्रहालयको छाना फेरिएको छ भने गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको १० लाखबाट गोल घर बनेको छ ।
