काठमाडौं । चलचित्र विधेयक अन्ततः राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विक्रम संवत् २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् । विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उनले भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छु ।’
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै अब यो विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ। सरकारले विधेयकलाई सभामा पेश गर्न अनुमति मागेपछि यसमाथि छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
