काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र सम्बन्धी बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।
२०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको यो विधेयकको मस्यौदा १ महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै दिनेश डीसीले विधेयकलाई प्राथमिकता दिँदै यसलाई अघि बढाउन सक्रियता जनाइरहेका थिए ।
यसअघि बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ र संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई नराख्ने प्रस्ताव छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड संचालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यसअघि हलहरूको अनुमगन र नियमन गर्ने कुरामा कार्वाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा भने १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा टिकट दर र श्रेणी तोक्ने अधिकार प्रदेश दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ओटीटी प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट संचालन गर्ने नियम थियो । यसपटक भने यीसहित चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा ऐनमा राखिएको छ ।
